– तोमनाथ उप्रेती

बिज्ञापन

नेपालको शासकीय संयन्त्र विगतका विरासत, वर्तमानको जटिलता र भविष्यको अनिश्चितताबीच उभिएको एक जटिल संरचना हो, जहाँ कर्मचारी सेवा प्रणालीको भूमिका अत्यन्त निर्णायक छ। तर विडम्बना, यो संयन्त्र संरचनात्मक अपाङ्गता, नीतिगत अस्पष्टता र नैतिक क्षयीकरणबाट ग्रसित छ। प्रभावकारी राज्य निर्माणको आधारस्तम्भ हुने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा योग्यता भन्दा कृपाको प्रधानता र सेवामा उत्तरदायित्वको अभावले यसको विश्वासनीयता नै कुण्ठित बनाएको छ।

बिज्ञापन

नेपालको शासकीय संयन्त्र लामो समयदेखि निरन्तर संकट र अव्यवस्थामा फसेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक संविधान, संघीय संरचना र कानुनी व्यवस्थाहरू भए पनि प्रशासनिक अभ्यासमा अझै अव्यवस्था, ढिलासुस्ती, गैर-जवाफदेहिता र दुरुपयोगको संस्कृतिले जरा गाडेको छ। यस्तो अव्यवस्था केवल प्रविधि वा संरचनात्मक कमजोरीको परिणाम होइन; यसले नेपालको शासन प्रणालीमा गहिरो राजनीतिक–सामाजिक विकृति, संस्थागत दुर्बलता र नीतिगत अस्थिरतालाई प्रस्ट्याउँछ।

सबैभन्दा ठूलो अव्यवस्था राजनीतिक हस्तक्षेपसँग जोडिएको छ। कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा दलगत प्रभावको प्रधानता देखिन्छ। योग्यता, दक्षता र कार्यसम्पादनभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच र चाकरी संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिइनु, शासकीय संयन्त्रलाई नै अविश्वसनीय बनाउने प्रमुख कारक बनेको छ। जब कर्मचारी वर्ग राजनीतिक वफादारीमा विभाजित हुन्छन्, उनीहरूबाट निष्पक्ष सेवा अपेक्षा गर्नु असम्भव हुन्छ। परिणामस्वरूप, नीति कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ता–समूहलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रवृत्ति बढ्छ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहिता प्रणाली सतही छ; नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा पनि ‘माथिबाट आदेश पालन’ गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवा–वितरणमा उदासीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिकले नापतौल, मालपोत वा यातायात कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा अनावश्यक घुमाइफिराइ, फाइल अड्काइने र अनधिकृत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।

शासकीय संयन्त्रको अव्यवस्था संस्थागत समन्वयको कमीमा स्पष्ट देखिन्छ। संघीयता लागू भइसके पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, दायित्व र स्रोत व्यवस्थापनमा द्वन्द्वले गर्दा नीति कार्यान्वयनमै ठूला अवरोधहरू उत्पन्न भएका छन्। कतिपय नीतिहरू कागजमै सीमित हुने, बजेट समयमै खर्च नहुनु, वा दोहोरो काम भइरहनु यसको परिणाम हो।

यसैगरी, प्रविधिको प्रयोगमा पनि अव्यवस्थित अवस्था छ। e-Governance भन्ने अवधारणा प्रगतितर्फ अघि बढिरहेको भए पनि अधिकांश कार्यालय अझै कागजी कार्यशैलीमै अड्किएका छन्। सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता र नागरिक पहुँच कमजोर हुँदा अव्यवस्था झन् गहिरिँदै गएको छ।

समालोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्दा, यो अव्यवस्थाले केवल सेवा–वितरणमा बाधा पुर्‍याउँदैन; यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउँछ। नागरिकले राज्यलाई ‘सेवाप्रदाता’ भन्दा पनि ‘बाधा–स्रोत’को रूपमा हेर्न थालेका छन्। यस्तो निराशा दीर्घकालमा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टिको बीउ बन्न सक्छ।

समस्या मात्र होइन, समाधानको संभावना पनि छ—शक्तिशाली राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निरन्तर क्षमता विकास, र निष्ठामा आधारित मूल्य–मान्यताको पुनर्स्थापनाले यो संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, समयबद्धता र नागरिक मैत्री व्यवहार सुदृढ गर्नु आजको मूल आवश्यकता हो।

सत्य, सेवा र सादगीमा आधारित कर्मचारी सेवा प्रणालीले मात्र जनविश्वास जित्न सक्छ। अब आवश्यकता छ—केन्द्रदेखि गाउँसम्मको संयन्त्रलाई नवनिर्माण गर्ने सोचको, जहाँ शक्ति होइन, कर्तव्यको संस्कार स्थापित होस्। यसरी मात्र शासकीय संयन्त्रको संकट समाधान हुँदै नागरिक केन्द्रित प्रशासनको अभ्युदय सम्भव हुनेछ।

नेपालको निजामती प्रशासन आज विघटन, नैतिक ह्रास र राजनीतिक हस्तक्षेपको त्रिशूलमा पिसिएको छ। प्रशासनको उद्देश्य सेवा, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व हो, तर यथार्थमा यसले तिनै मूल्यको परित्याग गरिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तटस्थताको सिद्धान्तमाथि राजनीतिले खुला हस्तक्षेप गर्यो, जसले प्रशासनलाई ‘कार्यकारी आदेशको यन्त्र’ होइन, ‘दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता’को रूपमा रूपान्तरण गरिदियो।

कर्मचारीतन्त्रको विफलता राजनीतिक तहको मात्रै दोष होइन, बरु कर्मचारी स्वयम् पनि दोषमुक्त छैनन्। नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष दबाब दिने, दलको सम्मेलनमा भाग लिने, पदोन्नतिको सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई ‘नागरिक सेवक’ होइन, ‘निजी लाभको व्यापारी’ बनाएको छ। लोकसेवाले योग्य भनेर पठाएका कर्मचारी कार्यालयको ढोका खुलेसँगै घूसप्रतिको तिर्खामा लिप्त हुन थालेका छन्। यो नैतिक अवसानको संकेत मात्र होइन, राष्ट्रप्रति धोका पनि हो।

प्रशासनिक कार्यक्षमताको अवरोधको अर्को कारण हो—दण्डहीनता। सजायको कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारिक कार्यान्वयन न्यून छ। नीतिनिर्माताको डर, लोकसेवाको संरक्षणवादी भूमिका र कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘उत्तरदायित्वविहीन शक्ति केन्द्र’मा रूपान्तरण गरेको छ।

नेपालको निजामती प्रशासन अहिले गहिरो मूल्य–संकटमा छ, जसको जड राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत अस्थिरता र कर्मचारी वर्गभित्रको नैतिक अवसान हो। “सत्ता होइन, सेवा” भन्ने मूल मन्त्र व्यवहारमै हराइसक्दा, जनताले प्रशासनलाई अब सेवाप्रदाता होइन, शोषक संयन्त्रको रूपमा अनुभव गर्न थालेका छन्।

प्रथम, संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी अपूर्णता प्रशासनिक अव्यवस्थाको मूल कारण हो। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन अझै निर्माण हुन नसक्नु केवल प्राविधिक ढिलाइ होइन; यो विधायिका र कार्यपालिका दुवैको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। यस कानुनी खाल्डोले स्थानीय सरकारहरूलाई दक्ष जनशक्ति नदिई निर्बल बनाएको छ, जसले लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नै कमजोर बनाएको छ।

दोस्रो, कर्मचारी युनियनहरूको दलीयकरण प्रशासनलाई सुधारभन्दा अवरोधतर्फ धकेलेको छ। कर्मचारी युनियनहरूले सेवा–हितभन्दा बढी दल–हितमा गतिविधि सञ्चालन गर्दा निष्पक्षता गुमेको छ। राज्य संयन्त्र नागरिक सेवाभन्दा पार्टीको स्वार्थमा प्रतिबद्ध बन्नु, लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमै धब्बा हो।

तेस्रो, पदीय मर्यादाको अवमूल्यन आजको ठूला चुनौती हो। पद प्रतिष्ठा र सेवाभावको प्रतीक हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक पहुँच र चाकरीवादलाई नै उन्नतिको शर्त बनाइँदा, दक्ष र निष्ठावान कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ। यसले ‘मेरिटोक्रेसी’को आधार ध्वस्त पारेको छ, जस बिना कुनै पनि प्रशासन दिगो हुन सक्दैन।

चौथो, सुरक्षावादको संस्कृति प्रशासनमा गहिरो रोग बनेको छ। कर्मचारीहरूले सेवाभन्दा आफ्ना अधिकार, सुविधा र पद–स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदा, नागरिक–मैत्री सेवा केवल भाषणको विषय बनेको छ। जब उत्तरदायित्वभन्दा सुरक्षा बलियो हुन्छ, तब पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्वतः हराउँछन्।

यसरी हेर्दा, निजामती प्रशासनको संकट केवल संरचनागत पुनर्संयोजनको मुद्दा होइन; यो मूलतः नैतिक मूल्य, जिम्मेवारी र सेवा–संस्कारको पुनर्जागरणको प्रश्न हो। यदि राज्यले प्रशासनलाई नागरिक–केन्द्रित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सकेन भने, लोकतन्त्र स्वयं अविश्वसनीय र निरर्थक बन्नेछ।

२०४९ को निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई अत्यधिक संरक्षण दिँदै उत्तरदायित्वहीनताको वातारण सिर्जना गर्यो। सामान्य अनुशासन कार्यान्वयन गर्न पनि लोकसेवा आयोगको अनुमति आवश्यक हुने प्रावधानले भ्रष्ट, अकुशल र गैर-जिम्मेवार व्यवहारलाई संरक्षण दिएको छ। यस्तो व्यवस्थामा कर्तव्यमा चुक्नेलाई सजाय हुँदैन, इमानदारले डर खानुपर्छ—यही असन्तुलनले सेवाभाव मारिदिएको हो।

उदाहरणका लागि, इस्तोनियाले आफ्नो सेवा प्रणाली ९५% डिजिटल बनाइसकेको छ भने नेपाल कागजी झमेलामा अल्झिरहेकै छ। कर्मचारीमा डिजिटल दक्षता, निर्णय क्षमताको अभाव र प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नहुनु, गलत निर्णयको सजाय हुनु, र इमानदार प्रयासको कदर नहुनुले कर्तव्य–निष्ठालाई विस्थापित गरिदिएको छ।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा ज्ञानमूलक छ, तर सेवकको मानसिकता, चरित्र र कर्तव्य–भावना जाँच्न असफल छ। घुस लिने संस्कार अब लाज होइन, “स्मार्टनेस” को प्रतीक मानिन्छ। यस्तो अवस्थाले देखाउँछ—हाम्रो निजामती संरचना मूल्य–विहीनताको खतरनाक खाडलमा झर्दैछ, जहाँ सेवा होइन, स्वार्थले शासन गर्छ।यसैकारण, कर्मचारीतन्त्रको सुधार अब विकल्प होइन—सर्वोपरि प्राथमिकता हो। जन–कल्याण र सुशासनको आधारशिला यहीँबाट सुरु हुन्छ।

अहिलेको आवश्यकता के हो भने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्छ। अमेरिका जस्तो देशले लागू गरेको ‘ह्याच एक्ट’ जस्तै आचारसंहिता नेपालमा पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्छ—जहाँ कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा राजनीति गर्न नपाओस्, तर नागरिक अधिकारका रूपमा निजी जीवनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रहोस्। यस्तै, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सेवाप्रवाहको विन्दुमा सल्लाहकार समिति, डिजिटल पारदर्शिता र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

यो अव्यवस्था सुधार्न आचारसंहिताको कठोर पालना, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशिक्षण र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य छ। गणतन्त्रले अधिकार दिएको हो, उच्छृंखलता होइन। अतः राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको प्रशासन फेरि ऊर्जाशील, जनउत्तरदायी र इमानदार नबनेसम्म लोकतन्त्रको आत्मा सधैं अपूर्ण रहनेछ।

अन्ततः, राष्ट्रको मेरुदण्ड ठानिएको निजामती प्रशासन सुधारबिना सुशासनको कल्पना अपुरो रहन्छ। संरचना, चेतना र संस्कारको एकीकृत सुधारबाट मात्र हामी ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने नारालाई कार्यरूपमा बदल्न सक्नेछौं। जस दिन कर्मचारी कर्तव्य, मूल्य र परिणामप्रति प्रतिबद्ध हुनेछ, त्यही दिन राष्ट्रको पुनर्जागरणको शुभारम्भ हुनेछ।

निजामती प्रशासन कुनै पनि राष्ट्रको नीतिगत मेरुदण्ड हो, जसको कार्यसम्पादन, आचरण र उत्तरदायित्वको स्तरले समग्र राज्यशक्तिको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। तर, नेपालमा दशकौँदेखि देखिँदै आएको प्रशासनिक जडता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नैतिक मूल्यको अवसान र संरचनात्मक जटिलताले गर्दा यो यन्त्र निष्क्रियता, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको प्रतीक बनिरहेको छ। अब सुधारको कुरा भावनात्मक भाषणमा सीमित नरहेर गहिरो नीतिगत, संरचनात्मक र सामाजिक हस्तक्षेपमार्फत कार्यान्वयनको धरातलमा आउनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक निषेध अनिवार्य शर्त हो। अमेरिकी ह्याच एक्टजस्तै स्पष्ट आचारसंहिताले निजामती सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूको हैसियत राजनीतिक स्वार्थको वाहक बन्ने होइन, तटस्थताको प्रतीक बन्ने सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। सेवा प्रवाहमा हैसियतको दुरुपयोग, पदको प्रभावमा गरेको निर्णय वा जनताको हितविपरीत लिएको कदमले राज्यको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँछ। कर्मचारी तटस्थ भएन भने शासन प्रशासन सन्तुलित हुँदैन।

शासकीय संयन्त्रको सुदृढीकरण केवल दण्डको भयबाट होइन, प्रोत्साहन र प्रतिफलको सुस्पष्ट सिद्धान्तबाट सम्भव हुन्छ। समयमै सेवा दिने, जनअपेक्षा बुझ्ने, नवप्रवर्तनकारी सोच ल्याउने र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई राज्यबाट सम्मान, पदोन्नति र अवसर प्रदान गर्नु केवल प्रशंसनीय कार्य होइन—त्यो सुशासनको नैतिक उत्तरदायित्व हो। यथार्थमा, निष्क्रियतालाई मौन समर्थन र सक्रियतालाई संदेहको दृष्टिले हेर्ने परम्पराले सेवा प्रणालीमा गम्भीर निराशा जन्माएको छ। अब समय आएको छ—जहाँ कार्यकुशलता, परिणाममुखी सोच र नागरिक–मैत्री व्यवहार पुरस्कृत हुनेछन्, र आलस्य, ढिलासुस्ती र औपचारिकतामा रमाउने संस्कारको अन्त्य हुनेछ।

नेपालको प्रशासन अझै पनि प्रक्रिया–प्रधान, परिणाम–विमुख र उत्तरदायित्व–विहीन संरचनामा अल्झिएको छ। यहाँ कार्यको नतिजा होइन, प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्रधान हुन्छ। ‘रौं–चिरा’ संस्कृतिको अत्यधिक प्रभावले कार्य सम्पादनभन्दा फाइलको गन्ती महत्त्वपूर्ण भएको छ। यस्तो व्यवस्थाले न योग्यलाई अघि बढ्न दिन्छ, न नवप्रवर्तनकारीलाई स्थापित हुन। त्यसैले परिणाममूलक कार्यसंस्कृतिको आधारमा कार्य मूल्याङ्कन प्रणाली, समय–सीमा बाँधिएको जिम्मेवारी, र साझेदारीमा आधारित निर्णय अधिकारको व्यवस्था अब अवश्यम्भावी भएको छ।

निर्णय क्षमताविहीन कर्मचारीबाट उत्कृष्ट परिणामको अपेक्षा गर्नु व्यवस्थामाथिको क्रूर व्यंग्य हो। अधिकार–रहित कर्तव्य केवल बोझ हो, जसले प्रशासनलाई असहाय बनाउँछ। तसर्थ, कार्य गर्ने अधिकार र परिणामको उत्तरदायित्व सँगसँगै स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि डिजिटल सुशासन एउटा प्रभावकारी माध्यम हो—जहाँ प्रत्येक निर्णयको समय, कारण, परिणाम र नागरिक प्रतिक्रिया अभिलेखित रहन्छ।

त्यस्तै, नागरिक सहभागिता प्रशासनको मूल संरचनाभित्र गाभ्नु आजको अपरिहार्यता हो। नागरिक प्रतिनिधिहरूलाई सेवा मूल्याङ्कन, नीतिगत पुनर्रचना र सेवा डिजाइनमा परामर्शदाताको भूमिका दिनुले शासन जनमुखी बन्छ। यो सहभागिता केवल साक्षात्कार होइन, नीति निर्माणको अविच्छेद्य अंग बन्नुपर्छ।जब राज्यका कर्मचारीहरू जनताको सेवामा समर्पित हुन्छन्, तब मात्र शासन यन्त्र आत्मविहीन यन्त्र होइन, चेतनशील सेवकको प्रतिरूप बन्छ। यही प्रतिवद्धताबाट परिवर्तनको सूत्रपात सम्भव छ।